उत्तराखंड

डीएम ने मासिक बैठक में विकास कार्यो की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को दिये दिशा-निर्देश

रूद्रपुर: जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए जनपद में कानून व्यवस्था बनाने के साथ ही वादों का त्वरित निस्तारण करने व शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश अधिकारियों को दिए।
        जिलाधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालयों में पुराने वादों को प्राथमिकता से तारीखें लगाकर निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि खनन, परिवहन, जीएसटी, आबकारी, बैंकों, निगमों आदि की बड़ी आरसी की सूची तहसीलवार तैयार करते हुए वसूली की जाए। उन्होेंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने आरसी का मिलान तहसील में जाकर अवश्य करायें साथ ही उन्होंने तहसीलदारों को 10-10 बड़े बकायादारों की सूची बनाते हुए कड़ाई से वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आए दिन ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग से दुर्घटनाओं की सूचना मिल रही हैं जिसे उन्होंने गम्भीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी, एआरटीओ, पुलिस संयुक्त अभियान चलाते हुए ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग पर पूर्ण नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि वाहनों की फिटनेस चैकिंग के साथ ही बिना परमिट संचालित वाहनों की नियमित जांच की जाए।
             जिलाधिकारी ने खनन आबकारी, परिवहन, राज्य कर के अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। समीक्षा दौरान उपनिदेशक खनन ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रूपये का वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह जून तक 60 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि माह जून तक 420 वाहनों का अवैध खनन परिवहन में चालान किया गया है जिससे 2.46 करोड़ की धनराशि वसूल की गयी है। जिलाधिकारी ने खनन वाहनों के लिए रूट निर्धारित करते हुए खनन वाहनों को निर्धारित रूट पर ही चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन, अवैध खनन परिवहन व अवैध खनन भण्डारण पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आबकारी अधिकारी को अवैध कच्ची शराब बनाने व विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए।
         जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को मजिस्ट्रियल जांचें त्वरित गति से करने के निर्देश दिए साथ ही सेवा का अधिकार, जनसमर्पण पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, विभिन्न प्रमाण पत्रों को समयबद्ध निस्तारित करने के साथ ही राजस्व वसूली की समीक्षा अपने स्तर पर भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में बाढ़ आपदा कार्य एवं प्रभावितों को त्वरित गति से राहत कार्य एवं सहायता धनराशि वितरित करने के निर्देश दिए ।उन्होंने जनपद मेें 35 गांव में चल रहे चकबंदी कार्य में गति लाने के साथ ही गांव की चकबंदी डिटेल बनाकर अपर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश चकबंदी अधिकारी को दिए।
        जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे आपदा दौरान वितरित किए जाने वाले भोजन व राशन किट की पूर्व जांच करना सुनिश्चित करेंगे  साथ ही आपदा राहत कार्य दौरान जिला पूर्ति अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे।
          बैठक में अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट, रविन्द्र बिष्ट, राकेश तिवारी, गौरव पांडे, रविन्द्र जुवांठा, प्रभारी अधिकारी डॉ. अमृता शर्मा, संयुक्त निदेशक अभियोजन डीएस जंगपांगी, डी.जी.सी. नंदन सिंह धामी, मनोज तिवारी, बरीत सिंह, पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार,  उपनिदेश खनन डॉ. अमित गौरव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद फुलारा, चकबंदी अधिकारी सुभाष गुप्ता, सीओ विमल रावत, एआरटीओ चक्रपाणि मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

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