पुरानी या नई कर व्यवस्था: अधिक आय वालों के लिए कौन सी स्कीम होगी फायदेमंद, जानें यहां

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था चुनने वालों को बेहतर लाभ देने की घोषणा की है। हालांकि, अधिक आय वालों और अधिक टैक्स  कटौती वाले लोगों को पुरानी कर व्यवस्था द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन सुविधाएं दीर्घावधि में अधिक आकर्षक लग सकती हैं।

नई और आसान टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत, निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब को उदार बनाया और मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। नए संशोधनों के मद्देनजर, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सरकार के प्रयासों के बीच नई कर व्यवस्था को अपनाना बेहतर होगा। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति गृह ऋण के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर रहा है या भारी मकान किराया भत्ता (एचआरए) के लिए पात्र है, तो पुरानी कर व्यवस्था अधिक सार्थक है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी वेतनभोगी कर्मचारी की आय 11 लाख रुपये है और वह 3,93,750 रुपये से अधिक की कटौती का दावा करता है, तो पुरानी कर व्यवस्था के तहत उसका व्यय कम होगा। हालांकि कुछ मामलों में ये संभव नहीं होता है कि 11 लाख रुपये की आय वाला कोई व्यक्ति इतनी उच्च स्तर की कटौती का दावा कर सके, लेकिन दोहरी आय वाले दम्पति ऐसा दावा कर सकते है।

पुरानी व्यवस्था 60 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होगी, यदि वे 3,93,750 रुपये से अधिक की कटौती का दावा करते हैं। हालाँकि, 7.75 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए नई और सरलीकृत कर व्यवस्था कहीं अधिक फायदेमंद होगी। पुरानी कर व्यवस्था 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों के लिए अधिक आदर्श होगी क्योंकि इसमें कटौती में लचीलापन होता है, जिससे उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए अधिक बचत होती है।

मध्यम वर्ग के लिए, वित्त मंत्री ने मानक कटौती – लागू आयकर दर की गणना करने से पहले एक कर्मचारी द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल वेतन से एक फ्लैट कटौती – को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया और नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए कर स्लैब में बदलाव किया।

जिन लोगों की आय 7 लाख रुपये से कम है, उनके लिए नई कर व्यवस्था से कर की देनदारी शून्य हो सकती है। नई कर व्यवस्था के तहत 7.75 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी कर्मचारी को कोई कर नहीं देना होगा, क्योंकि उन्हें 75,000 रुपये की उच्च कटौती मिलेगी। जहां तक ​​काफी अधिक आय वाले लोगों की बात है, जैसे कि 6 करोड़ रुपये, तो नई और सरलीकृत कर व्यवस्था अधिक लाभकारी होगी। इस आय पर देय कर कम होगा क्योंकि अधिभार दर पुरानी व्यवस्था (39 प्रतिशत) से कम है। संक्षेप में, उच्च आय वाले उच्च कटौती वाले लोग पुरानी कर व्यवस्था को पसंद करेंगे, जबकि 7 लाख रुपये तक और 5-6 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले लोग सरलीकृत व्यवस्था को पसंद करेंगे।