श्रीनगर में 406 एकड़ के टाउनशिप का विकास करेगी एनबीसीसी

नई दिल्ली। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 406 एकड़ का सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगी।

यह टाउनशिप चरणों में विकसित की जाएगी और इसके पूर्ण होने में लगभग पांच वर्ष लगेंगे। इस टाउनशिप में विभिन्न प्रकार के घटक शामिल होंगे, और इसके पूरा होने पर यह श्रीनगर के निवासियों के लिए नया टाउन सेंटर और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

एनबीसीसी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ने एक बयान में कहा कि यह टाउनशिप आवासीय प्लॉट, लग्जरी विला, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक कार्यालय स्थान, एक इनडोर स्पोर्ट्स सेंटर और आधुनिक सुविधाओं से लैस 200-कुंजी वाले पांच सितारा रिसॉर्ट की पेशकश करेगी। इसके अलावा, इस परियोजना में लगभग 3,200 किफायती आवास इकाइयाँ भी शामिल होंगी, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर होगा।

गुरुवार को श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एसडीए) और एनबीसीसी (इंडिया) ने रख गुंड अक्ष, बेमिना, श्रीनगर में 406 एकड़ में फैली सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एनबीसीसी ने कहा, “एनबीसीसी ‘परिकल्पना से कमीशन तक’ परियोजना प्रबंधन और मार्केटिंग सलाहकार के रूप में परियोजना को लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लागू करेगा।”

इस एमओयू पर ओवैस अहमद, उपाध्यक्ष, एसडीए और संजय गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, एनबीसीसी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू जम्मू-कश्मीर सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग की आयुक्त/सचिव, मंदीप कौर; एनबीसीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केपी महादेवस्वामी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के संयुक्त सचिव रवि अरोड़ा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ।

इस परियोजना के विकास की लागत, साइट अवसंरचना, सुविधाओं, और किफायती आवास इकाइयों की फंडिंग आत्मनिर्भर मॉडल के माध्यम से की जाएगी, जो विला, वाणिज्यिक स्थानों और विकास के अन्य घटकों की बिक्री से उत्पन्न राजस्व पर निर्भर करेगा।

एनबीसीसी ने कहा, “परियोजना का उद्देश्य जीआरआईएचए या आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त करना भी होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उच्च स्थिरता और पर्यावरणीय प्रदर्शन के मानकों को पूरा करता है।”

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम है जो निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी की स्थापना 1960 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी और 2011 में यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। एनबीसीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी की भारत और विदेशों में संचालन है और इसे तीन खंडों में संगठित किया गया है: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी), इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी), और रियल एस्टेट।