दिल्ली जल संकट में नया मोड़: हिमाचल प्रदेश ने अतिरिक्त जल देने से किया इनकार

“हम पहले इसे ठीक से नहीं बता पाए। हमारा सही बयान रिकॉर्ड में आ सकता है। हो सकता है कि हमने पहले कोई गलती की हो, लेकिन मुझे जानकारी दे दी गई है। मैं पहले दिए गए बयान को सही करूंगा और वापस ले लूंगा कि प्रवाह बाधित था,” वकील ने कहा, जिसके बाद कोर्ट ने संभावित अवमानना ​​आरोपों के बारे में सख्त चेतावनी दी।

जवाब में, न्यायालय ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को इस मुद्दे को सुलझाने का काम सौंपा है, जिसने पहले पानी छोड़ने के बारे में हिमाचल के दावों में विसंगतियों को उजागर किया था। बोर्ड ने पत्राचार का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उसका पानी आवंटन पहले से ही हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में बह रहा है, न्यायालय के निर्देश के बाद अतिरिक्त पानी छोड़ने पर विवाद किया। इस बीच, दिल्ली भीषण जल संकट से जूझ रही है, जो गर्मी की लहर के कारण और बढ़ गया है, अवैध टैंकर संचालन की रिपोर्टें संकट को और बढ़ा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के जवाब की जांच की है, पानी की बर्बादी से निपटने और टैंकर माफिया के प्रभाव को रोकने के उसके प्रयासों पर सवाल उठाए हैं। इन घटनाक्रमों के बीच, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी के टैंकरों की संख्या कम करने में प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिसका दावा है कि इससे टैंकर माफिया को फायदा हुआ है। उन्होंने इन आरोपों की जांच का आग्रह किया है, जो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच चल रहे जल वितरण विवाद की विवादास्पद प्रकृति को दर्शाता है।