कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली।  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास को लेकर आवंटित बजट पर कहा कि आज पेश हुआ बजट भारत के अमृत काल का बजट है। यह बजट देश के विकास और गरीबों के कल्याण का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, विजन और विकसित भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा है गाँव और प्राण हैं किसान, आज का बजट ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए आयामों को स्थापित करेगा। वर्ष 2047 का हमारा भारत कैसा होगा? एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।

शिवराज सिंह ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट किसान, महिला, युवा और गरीब लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है।

यह बजट किसानों की आय को बढ़ाने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास का संकल्प और मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारमण ने आज सातवीं बार बजट पेश किया और यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकता है। यह बजट महिला शक्ति को बढ़ावा देने और विकसित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 अरब रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि उत्पादन और उत्पादकता सबसे पहले आती है। उच्च पैदावार और पर्यावरण के अनुकूल खेती वाली 32 कृषि फसलों की 109 किस्मों को बाजार में पेश किया जाएगा। यह जलवायु-लचीली फसलों के विकास पर ध्यान देने के साथ कृषि अनुसंधान का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करेगा। मिशन मोड में फलियां और तिलहन (सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी) का उत्पादन करेंगे। फसलों का उत्पादन, भंडारण और विपणन बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में, 1 मिलियन किसान उत्पादकता बढ़ाने और इनपुट लागत कम करने के लिए उप-खेती की ओर रुख करेंगे। प्राकृतिक कृषि का पृथ्वी के स्वास्थ्य, जनसंख्या और जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने, इनपुट लागत कम करने और किसानों को सही कीमत मिले यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी दरें लगातार बढ़ाई जाएंगी. एमएसपी में लागत का कम से कम 50% जोड़ा जाता है। किसानों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और मजबूत करने के लिए, हम किसानों के डेटाबेस को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेंगे और उनकी फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करेंगे। इससे किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और सभी काम कागज रहित और संपर्क रहित तरीके से हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर आज किसान को एक फसल के लिए ऋण लेने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। नये डिजिटल सिस्टम से यह प्रक्रिया आधे घंटे में पूरी हो जायेगी. इस प्रणाली की बदौलत किसानों के लिए अपनी उपज बाजार और बाज़ार में बेचना आसान हो जाएगा। इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए तीन वर्षों में 11 मिलियन किसानों की भूमि और फसलों का डेटा एकत्र किया जाएगा। पहले साल में हमारी सरकार 60 लाख किसानों को उनकी जमीन से डिजिटल तौर पर जोड़ेगी और पहले साल में 400 जिलों में उनकी फसलों का डिजिटल सर्वे भी होगा. इसके अलावा, सब्जी उगाने वाले क्लस्टर और आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित की जा रही हैं।

चौहान ने कहा कि कृषि एवं किसान के साथ ही ग्रामीण विकास के लिए बजट में बड़े निर्णय हैं। बहनों के जीवन में बदलाव लाने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास (ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए 2.66 लाख करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे, ग्रामीण और शहरी मिलाकर, इसके लिए जरूरी आवंटन किया गया है। महिलाओं, बालिकाओं संबंधी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान नई योजना for tribal majority areas and aspirational districts 5 करोड़ जनजातीय लोगों को फायदा मिलेगा। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63 हजार गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।